गुना। केन्द्रीय विद्यालय गुना में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक हर कक्षा में 20 प्रतिशत सीट कम करने के ख़िलाफ़ ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी ने कलेक्टर एवं अध्यक्ष स्कूल प्रबंधन समिति केंद्रीय विद्यालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के नाम ज़िला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। 

सेव एजुकेशन कमेटी के सह संयोजक एडवोकेट मोहर सिंह लोधी ने कहा कि सत्र 2024-2025 से कक्षा 1 से 12वी तक में 20 प्रतिशत की सीट कटौती कर दी गई है।  एक सेक्शन में 40 बच्चों को प्रवेश दिये जाने के बजाय अब केवल 32 सीटों पर ही प्रवेश दिया जा रहा है। ऐसे में हजारों बच्चे शिक्षा से वंचित हो जायेंगे। यह कदम न केवल छात्रों को शिक्षा से वंचित करने वाला है बल्कि संविधान द्वारा प्रदत्त शिक्षा के अधिकार के विपरीत भी है। 20 प्रतिशत स्कूल से बच्चे कम होने का मतलब है, 20 प्रतिशत लोग अपराधी बनने की ओर अग्रसर होना। केन्द्रीय विद्यालय संगठन एवं केन्द्र सरकार द्वारा जारी इस फरमान का हम अभिभावकवण पुरजोर विरोध करते हैं। यह कदम शिक्षकों की कमी का हवाला देकर उठाया गया है जबकि सरकार को स्कूलों में पर्याप्त सुविधांए इन्फ्रास्ट्रक्चर और शिक्षकों की भर्ती करना चाहिए। अधिवक्ता डॉ पुष्पराग शर्मा ने कहा कि ये 70 और 10 साल के विकास की लड़ाई है। पिछले 70 सालों के विकास में केंद्रीय विद्यालय और नवोदय जैसे गुणवत्तापूर्ण स्कूल खोले गए लेकिन पिछले दस साल के विकास में स्कूलों में सीट कम की गईं। सरकार को ना केवल 20 सीट कम करने का कदम वापस लेना चाहिए बल्कि 20 प्रतिशत सीट बढ़ाकर सभी बच्चों के प्रवेश को उनकी पढ़ाई सुनिश्चित करना चाहिए। शिक्षक विनोद सेन ने कहा, इस तरीके का कृत्य शिक्षा को संकुचित करने वाली नई शिक्षा नीति के परिणामस्वरूप किया जा रहा है, जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। इस मौके पर शिक्षक हेमेंद्र भदौरिया, एडवोकेट सीमा राय, राजकुमार प्रजापति, सादिक ख़ान, दुष्यंत श्रीवास्तव, विवेक सिंह रघुवंशी, शिबू केवट, धीरेंद्र कोरी आदि उपस्थित रहे।